परिचय
१.परिचय
देशमै पूँजीको व्यवस्था गरी देशको उत्पादनशील र सीपयुक्त युवा जनशक्तिलाई पूँजी र कामको अभावमा विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न नेपाल सरकारबाट वि.स. २०६५ सालमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको स्थापना गरिएको हो । कोषले उत्पादनशील श्रमको अधिकतम उपयोग तथा उद्यमशीलताको विकासमार्फत् परम्परागत उत्पादन प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने तथा सीपयुक्त बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगारको अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
स्थानीय श्रोत साधनको समुचित प्रयोग हुने गरी मूलुकमा उपलब्ध जनशक्तिद्वारा स्वरोजगारमूलक व्यवसायिक परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीयस्तरमा सुलभ र सुरक्षित व्यवसायिक कर्जा उपलब्ध गराई उद्यमशिलताको विकास मार्फत मुलुकभित्र स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । मुलुकमा उपलब्ध जनशक्तिलाई आर्थिक रूपमा सक्षम, सामाजिक रूपमा जिम्मेवार, सास्कृतिक रुपमा जागरुक एवं सिर्जनशील बनाई स्वरोजगार कार्यक्रमहरुमा उनीहरूको सहज पहुँच, प्रयोग र श्रोत परिचालन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरी अपनत्व र स्वामित्वको अनुभूति गराई स्वरोजगार ÷रोजगार सिर्जनाका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन युवा स्वरोजगार कोषका नियमित तथा थप कार्यक्रम र क्रियाकलापहरू संचालित भइरहेका छन् ।
२. उद्देश्य
आर्थिक रुपले विपन्न महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, द्धन्द्ध पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका व्यक्ति वा समुदाय, गरीब किसान, मजदुर, सुकुम्बासी वा साना व्यवसायी एवं युवाहरु तथा परम्परागत सीप भएका जात जातिहरुलाई व्यवसायिक खेती, पशुपंक्षीपालन, कृषिजन्य उद्योग वा सेवामुलक स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन गर्न सहुलीयत ब्याजदरमा प्रति व्यक्ति रु. दुई लाखसम्म आवधिक ऋण उपलब्ध गराई तिनीहरुको आय आर्जनमा बृद्घि गरी जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउनु मूख्य उद्देश्य रहेको छ । कोषको अन्य उद्देश्यहरु देहाय वमोजिम रहेका छन् ः
- रिक्सा, अटोरिक्सा, ठेलागाडा व्यवसाय, दूधजन्य व्यवसाय, प्लम्बिङ, इलोक्ट्रोनिक्स तथा इेक्ट्रिकल, साना तथा घरेलु व्यवसाय, सिकर्मी तथा डकर्मी, रङ्ग रोगन, सिल्पकार, खुद्रा तथा किराना पसल सञ्चालन जस्ता स्वदेशी श्रम, सीप, ज्ञान एवम् सानो पूँजीबाट सञ्चालन गर्न सकिने स्वरोजगार कार्यमा ऋण उपलब्ध गराउने ।
- स्थानीय सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित तथा स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने बस्तुको व्यवसायीकरणमा योगदान पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
- एक गाँउ एक उत्पादन र एक परिवार एक रोजगार जस्ता परियोजनामा लगानी गर्ने ।
- मूल्य श्रृंखला भएका व्यवसायहरुलाई प्राथमिकता दिने ।
- व्यवसायिक कृषि, पशुपंक्षी पालन, माछापालन, वन, खानी तथा कृषिजन्य उद्योग र बहुमुल्य पत्थर उद्योग लगायतका उच्च प्राथमिकतामा राख्ने ।
- युवा व्यवसायीलाई स्वदेशमा नै साना तथा घरेलु व्यवसाय सञ्चालन गर्न अभिप्रेरित गर्दै स्वरोजगारका अवसरहरु स्वदेशमा नैं सिर्जना गर्दै आय आर्जनका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने एवम् गरिबी निवारण गर्ने, राष्ट्रिय लक्ष्यमा योगदान पु¥याउने ।