जिल्ला स्तरीय

जिल्लामा जिल्ला प्रमुख अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला संयोजन तथा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले लगानीको क्रममा पनि सम्बन्धित सहकारीलाई रकम लगानीको सिफारिस गर्दछ भने उक्त समितिमा कोषको जिल्ला स्थित स्वयंसेवक सदस्य सचिव रहने र सदस्य सचिवले कोषसँग साझेदारी गरेको जिल्लाभरका सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिई सञ्चालित व्यवसायको परियोजना स्थलमै गई मासिक रुपमा अनुगमन गर्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको समितिबाट प्रमाणित गरी कोषमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था भएकोले निरन्तर रुपमा कोष र ऋणीको अन्तर सम्बन्ध हुने गर्दछ जसले गर्दा कोषको कर्जा जोखिम कम हुने गर्दछ । कोषको लगानी कम्तिमा ६० प्रतिशत कृषिमा गर्नुपर्ने र जिल्लामा जिल्ला कृषि कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला पशु कार्यालयका प्रमुख, डिभिजन सहकारी कार्यालयका प्रमुख (डिभिजन सहकारी कार्यालय नभएको जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख) सदस्य रहेको जिल्ला संयोजन समितिले लगानीको सिफारिस गर्ने, बीच बीचमा अनुगमन गर्ने र जिल्लाका किसानहरू उक्त जिल्लाका सरोकारवाला कार्यालयहरूसँग अन्तरसम्बन्धित हुने र कृषकहरुले उक्त कार्यालयबाट निरन्तर सेवा लिइरहनु पर्ने भएकोले कर्जाको जोखिम कम हुन्छ ।